पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को 1 लाख करोड़ रुपये के ‘कृषि अवसंरचना कोष’ की शुरुआत की.. ये फंड कटाई के बाद फसल के बेहतर प्रबंधन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ‘Community Agricultural Assets’ जैसे कि कोल्ड स्टोरेज, कलेक्शन सेंटर, प्रॉसेसिंग यूनिट बनाने में मदद करेगा. सरकार कई लोन देने वाली संस्थाओं के साथ एग्रीमेंट करके एक लाख करोड़ रुपये की फाइनेंस की स्कीम शुरू की है. इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों में से 11 बैंकों ने पहले ही कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के साथ एमओयू साइन कर लिया है. इस स्कीम का फायदा ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिले और उनकी आय बढ़े इसके लिए सरकार ने इस स्कीम के लाभार्थियों को 3% ब्याज सब्सिडी और 2 करोड़ रुपये तक की ऋण गारंटी देने का ऐलान किया है. इन सुविधाओं के शुरू होने से किसानों को उनकी फसल की बेहतर कीमत मिल सकेगी. इन सुविधाओं के चलते किसान अपनी फसल को स्टोर कर सकेंगे और सही कीमत मिलने पर अपने माल को बेच सकेंगे. इससे उनकी आय बढ़ेगी. फूड प्रोसेसिंग की सुविधा से किसानों को उनकी फसल की ज्यादा कीमत मिल सकेगी.
